ਪਟਿਆਲਾ SSP ਆਡੀਓ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ, ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ

⚖️ ਪਟਿਆਲਾ SSP ਵਿਵਾਦ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SSP ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਆਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਡੀਓ ਦੀ ਸਿੱਧੀ CFSL ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।

SSP ਸ਼ਰਮਾ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ, ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਚਾਰਜ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SSP ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ SSP ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SSP ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ SSP ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ: ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ, SSP ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ DSPs ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਮੇਂ "ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ" ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹਣੇ ਜਾਂ ਫਾੜਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ (ਘਰ, ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ) ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ AI ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।